नेपाल सरकारले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सामुदायिक विद्यालयलाई दिँदै आएको अनुदान रकममा कटौती गर्ने छैन ।
तर कुनै विद्यालयले तोकिएको शैक्षिकस्तर कायम गर्न नसकेमा त्यस्तो विद्यालयलाई दिँदै आएको अनुदान रकममा तोकिए बमोजिम कटौती गर्न सकिनेछ ।